ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘X’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।”
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ।”
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।” ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
