SBI ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) GDP ਦੇ 1.5% ਤੋਂ 1.7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (BoP) ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ RBI ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
SBI ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ FY27 ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ RBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ FY27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ 5 ਤੋਂ 10 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 65-70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
SBI ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ FY27 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 55-65 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40-45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ FCNR(B) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5.5% ਤੋਂ 6% ਤੱਕ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ FCNR(B) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ CRR ਅਤੇ SLR ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਝੱਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ECB/OFCB ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ 15-20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।
SBI ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਸੁਧਰੇਗੀ। FY27 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰ 14.5% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 16% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼-ਜਮ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਇਆ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ FCNR(B) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ CRR ਅਤੇ SLR ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੂਟ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
RBI ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਿੰਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
SBI ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ FY27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
