ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।

₹82,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 19 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹82,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਜੰਗਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ₹8,508 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ₹12,064 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

PMAY-G ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY-G) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ₹295 ਕਰੋੜ

ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ₹295 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹245 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲ

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ, ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਲਈ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀਡ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਧਾਨ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਆਰਕਿਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।