ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ – ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ) ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਜੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਫੀਆ’ ਲਈ ‘ਰੰਗਲਾ-ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਆਧਿਕਾਰਿਕ NCRB (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ (Murder) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਵਾ (Kidnapping) ਅਤੇ ਚੋਰੀ (Theft) ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਖਿਆਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵੈਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ AGTF ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ (ਜਿਵੇਂ RDX, IED, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (9501200200) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability) ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (SSP) ਅਤੇ ਉਪਾਇੁਕਤ (DC) ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਵਾਰ’ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਯਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
