* ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਿਆ
* ‘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ
* ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਮੈਡੀਸਨ) ਡਾ. ਈਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਈਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1,98,793 ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 3,30,01,32,533 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 59,34,18,468 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ, ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਅਕਸਰ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
