ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਬੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.) 2024 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ” ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ — ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਸਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ — ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4.7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਸਾਈਕਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਏ.ਈ., ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
