ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਥਿਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12% v/v ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਿਲ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੈਡਿਊਲ K ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਇਚੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਟਿੰਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 80–90% v/v ਤੱਕ ਐਥਿਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਔਸ਼ਧੀ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
