ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਡੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲੀਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹਨ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਐੱਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 6 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ “ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੋਤੇ” ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬੌਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।”

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਤੋਤਾ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਛੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਐਲਯੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “17 ਨਵੰਬਰ 2000, 14 ਮਈ 2012, 25 ਜੂਨ 2013, 17 ਫਰਵਰੀ 2018, 7 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ 2011 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਈ.ਡੀ. ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ 25% ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਐੱਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਕੋਲ 100% ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?”

ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤਦ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।”

ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗੌਰਵ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।”