ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 4092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ., ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ 44,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
