ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ! ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 38,687 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 1,714 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 10-ਦਿਨਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫਸਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
