ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਪੀਸੀਐਮਐਸ) ਡਾਰਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ , ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ, ਨੈਤਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਵੋਤਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ ਮਾਸਟਰ ਐਚਬੀਪੀ 2.2 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਪਿਛਲੀ ਨੇਕ-ਪਾਕ ਸੋਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮੀਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
