ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਬਾਹ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਲਟ ਗਨਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ.-47 ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਦਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲ਼ਮ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੈਲਟ ਗਨਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੁਧਾਰਕ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਹੈਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।”
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਵਾਲੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
